काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा प्रश्न उठाई बस्नेत सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उक्त स्पष्टीकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारवाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने औंल्याएको छ । अधिवक्ता समेत रहेका बस्नेतलाई अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । अध्यक्ष बस्नेतले आफू विस २०५२ साल देखि पत्रकारितामा रहेको, २०५५ सालदेखि महासंघमा क्रियाशिल रहेको जानकारी गराउँदै काउन्सिलमा नियुक्त हुनका लागि महासंघको सदस्यता खुलाइरहन नपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

सरकारले बद्नियत राखी हटाउने प्रपञ्च गरेको भन्दै बस्नेतको तर्फबाट बहस गर्ने कानुनविद्हरुले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए । काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतका तर्फबाट सर्वोच्चमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, अनन्तराज लुइटेल, विकास भट्टराई, प्रतिभा उप्रति, अमिता गौतम, चन्द्रकला रेग्मीसहित एक दर्जन कानुनव्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

बस्नेत जेठ २० गते अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका हुन् । उनी नियुक्ति भए लगत्तै अनलाईन र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएका छन् । त्यस्तै पत्रपत्रिकामा आचारसंहिता पालनामा समेत कठोर कदम चालिरहेका छन् । सर्वोच्चले बस्नेतलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम अग्रिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश समेत गरेको छ ।