काठमाडौं – सरकारले यस वर्ष हिउँदमा हिमाली तथा उच्च पहाडी र तराई/मधेशमा सम्भावित हिमपात र शीतलहरबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बेग्लाबेग्लै राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८२ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सरोकारवालासँगको छलफल र परामर्शपछि कार्ययोजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो । यसअघि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हिमपात र शीतलहरबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका काम यथाशीघ्र गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिनेशप्रसाद भट्टले गृहमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको कार्यकारी समितिबाट कार्ययोजना पारित गरेर कार्यान्वयमा लैजाने तयारी गरिएको बताउनुभयो ।
कार्ययोजनामा हिमपातबाट हिमाली तथा उच्च पहाडी २९ जिल्ला र शीतलहरबाट तराई/मधेशका २१ जिल्ला प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । कार्ययोजनामा ती जिल्लामा विशेष सावधानी र हिमपात तथा शीतलहरबाट हुने सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशेष रणनीतिक कार्य समावेश गरिएको छ ।
सरकारले हिमपात र शीतलहरबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति तथा जनजीवनमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्न लागेको हो । हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा मङ्सिरदेखि फागुनसम्म हिमपात र तराई/मधेशका जिल्लामा शीतलहरको प्रभाव रहन्छ ।
कोशी, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरू शीतलहरबाट बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । कोशीका झापा, सुनसरी र मोरङ, मधेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा, गण्डकीको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), लुम्बिनीको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा शीतलहरको प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ । उदयपुर, मकवानपुर, सिन्धुली र सुर्खेतमा पनि शीतलहरको सामान्य प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान छ ।
कार्ययोजना अनुसार हिमपातबाट कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र उच्च पहाडी जिल्ला बढी प्रभावित हुने अनुमान छ । कोशीको ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, पाँचथर, तेह्रथुम र भोजपुरको माथिल्लो क्षेत्र बढी प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया