पूर्ब सहमतिको पालना नभए फेरि सडकमा आउने शिक्षक महासंघको चेतावनी

काठमाडौं,। नेपाल शिक्षक महासङ्घले राज्य शिक्षकका मागप्रति इमानदार नदेखिएको आरोप लगाउंदै पूर्ब सहमतिको पालना नभए यसअघिको भन्दा पनि ठुलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउने चेतावनी दिएको छ

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेस गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले महासङ्घको हिजोको आन्दोलन र विगतमा भएका सहमतिको सम्मान नगरेको भन्दै महासंघले बिज्ञप्तिमार्फत मंगलबार त्यस्तो चेतावनी दिएको हो।

विधेयकमा अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत र निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति पालना नभएको महासङ्घद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति बिर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयक भन्दा पनि पश्चगमन तर्फ उन्मुख छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी–करार, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा लगायत)का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति बमोजिम राखिएको छैन । त्यस प्रबन्धमा अस्थायी, करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई छुटाइएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र ट्रेड युनियन अधिकारमा प्रहार भएको र यसले शिक्षक पेसाप्रति वितृष्णा बढाउने महासङ्घको निष्कर्ष छ।

निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधिबाट सेवा थप्ने कुरामा समेत सहमति पालना नगरिएको महासङ्घको आरोप छ । शिक्षकको सरुवा आम शिक्षकको भावना विपरीत प्रस्तावित गरिएको, जिल्लामा शिक्षाको एकाइ हटाएर शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमान माथि प्रहार गरिएको र विभागीय कार्यवाहीको प्रबन्धमा कुनै सुधार नगरिएको महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शिक्षक कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोगमा समेत कठोर प्रहार गरिएको र प्रतिवेदनमा प्रस्तावित प्रबन्धहरूले विद्यालय तहको शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाएर उत्कृष्ट जनशक्ति यस पेसामा आकर्षित गर्नुको विपरीत यो पेसाप्रति झन् वितृष्णा बढाउने निश्चित देखिएको महासङ्घको निष्कर्ष छ ।

समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक-कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरू हटाएर विगतमा भएका सबै सहमतिलाई हुबहु सम्बोधन हुने गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार हुन आवश्यक रहेको महासङ्घको भनाइ छ ।

उर्जाशिल खबर