काठमाडौं । नेपाल बार एशाेसिएशनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा गरिएको संसद विघटनको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
गएराति अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा संसद विघटन भएपछि बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कदम असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी रहेको जनाएको हो। विज्ञप्तिमा यो निर्णय कानूनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको मर्म विपरीत रहेको उल्लेख छ।
बारको ठहरमा राष्ट्रपतिको कदमले नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेकाे लामो संघर्षलाई कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा समावेशितामाथि आघात पुर्याउने प्रयास भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतको यसअघिको संसद पुनःस्थापनासम्बन्धी फैसलाविपरीत रहेको भन्दै बारले कुनै पनि बहानामा पश्चगामी कदम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
बारले लोकतन्त्रको तत्काल पुनर्स्थापना, संवैधानिक सर्वोच्चताको कडाइका साथ पालना र संविधानमा निहित जनचाहनाको सम्मान गर्न जोड दिएको छ। साथै, कठिन संघर्षबाट हासिल भएका लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई अस्थिर बनाउन सक्ने कार्यबाट सचेत रहन सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ।
प्रतिक्रिया