सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी जसपा विवादमा महन्थ ठाकुरको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले जसपाको स्थापना समयको कार्यकारिणी समितिको सदस्य उपस्थित गराउँदै सनाखत गर्ने आदेश गरेको थियो। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगको खुल्ला इजलासमा बहस भएर आदेश भएकाले थप आदेश जारी नहुने भनेको हो।

‘रिट निवेदनमा उठाइएको विवादको विषय निर्वाचन आयोगको पाँच सदस्यीय इजलासबाट विवादका दुवैपक्षका कानुन व्यवसायीहरुको छलफलपश्चात मिति २०७८ साउन ७ मा भएको निर्णयसँग सम्बन्धित भएको देखिन्छ, ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सोही निर्णयबमोजिम रिट निवेदकलाई मिति साउन ११ मा निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन भनिएको देखिन्छ।’ निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक अंगले खुल्ला इजलासमा बहस पैरवी छलफलसमेत गराइ गरेको निर्णयलाई रिट निवेदकको मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन हुन रोक्नका लागि निर्णयकर्ता र विवादको अर्को पक्षसमेतलाई छलफलमा राखी उक्त छलफल गर्न साउन ५ गते दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेशमा उल्लेख छ।

प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पेशीका दिन इजलाससमक्ष देखाइ फिर्ता लाने गरी झिकाउन आदेशमा भनिएको छ। आयोगले सनाखतका लागि नागरिकतासहित भोलि आयोगमा उपस्थित हुन भनेको छ।