काठमाडाैं । काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेस भित्रको आधिकारिकता विवाद फेरि तीव्र बन्दै गएको छ। पुस २७–३० मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापानेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति चयन भए पनि, निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै समानान्तर गतिविधि अगाडि बढाएका छन्।
विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालत मा विचाराधीन रहँदा, देउवा–कोइराला समूहले पुरानो केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। उक्त बैठकमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूले निर्वाचन समीक्षा र आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्ने बताइएको छ। यस क्रममा थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई सहभागी नगराइने निर्णयले विवादलाई अझ गहिरो बनाएको छ।
यता, निर्वाचन आयोगले भने थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिइसकेको छ। तर अदालतमा मुद्दा कायम रहेकाले पार्टीभित्र समानान्तर शक्ति केन्द्रहरू सक्रिय भइरहेका छन्।
यो विवाद अब संसदीय दलको नेतृत्व चयनमा समेत देखिन थालेको छ। देउवा–कोइराला पक्षले सर्वसम्मतिमा नेता चयन हुन नदिने र आफ्नै उम्मेदवार उठाउने तयारी गरेको छ। सम्भावित रूपमा भीष्मराज आङ्देम्बेलाई अघि सार्ने चर्चा छ।
समग्रमा, अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेल नेपाली कांग्रेस भित्रको शक्ति संघर्ष अझ चर्किने संकेत देखिएको छ, जसले पार्टीको एकता मात्र होइन, समग्र राजनीतिक स्थायित्वमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
यता नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सभापति गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा परिणामलाई लिएर नैतिक रूपमा राजीनामा दिए पनि त्यसलाई कार्यसमिति बैठकले सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले राजीनामा अस्वीकार गर्नुका आधार पनि प्रस्तुत गरेको छ ।
हारको प्रमुख कारण आन्तरिक असमझदारी र अन्तर्घात
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयको मुख्य कारण आफ्नै आन्तरिक कमजोरी भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार घात–अन्तर्घातकै कारण मात्रै २१ वटा क्षेत्रमा हार भएको देखिएको छ।
सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका क्रममा उनले दिएको जानकारीअनुसार सानो मतान्तरले हारिएका धेरैजसो क्षेत्रमा आन्तरिक असहयोग मुख्य कारण रहेको बुझिएको छ। ५ भोटदेखि ३ हजारसम्मको मतान्तरमा पराजित भएका २१ क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्घातको परिणाम मानिएको छ भने ३ देखि ५ हजार मतान्तर भएका क्षेत्रमा पनि अभियान सञ्चालनमा कमजोरी र समन्वय अभाव देखिएको आकलन गरिएको छ।
त्यस्तै, ५ हजारभन्दा माथिको मतान्तरले हारिएका क्षेत्रमा संगठन कमजोर हुनु, प्रभावकारी चुनावी अभियान नहुनु र जनतामाझ प्रस्तुत गरिएको सन्देश प्रभावकारी नहुनु जस्ता कारणहरू देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिक्रिया