दक्षिणले कसरी हेरेको छ चुनाव?

काठमाडौं  । नेपालमा फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लिएर भारतीय सुरक्षा तथा परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूले विभिन्न आकलन र टिप्पणी गरेका छन्।

विशेषगरी हालैको ‘जेन जी’ आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता र बदलिँदो शक्ति सन्तुलनका बीच यो निर्वाचनलाई निर्णायक मानिएको छ।

भारतीय विश्लेषकहरूका अनुसार यस पटकको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना न्यून छ। भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त जनरल अशोक मेहताका अनुसार दिल्लीमा यस्तो विश्लेषण छ कि विगतमा संसद्मा बलियो उपस्थिति रहेका वामपन्थी दलहरूको शक्ति घट्नेछ।

कम्युनिस्टहरूको सिट संख्या ६० प्रतिशतबाट झरेर ४०–४७ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने उनको दाबी छ। अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उल्लेख्य सिट हासिल गर्ने र नेकपा एमाले गठबन्धन निर्माणमा निर्णायक हुने अनुमान गरिएको छ।

भारतले ‘छिमेक पहिलो’ नीतिअनुसार नेपालमा जुनसुकै सरकार बने पनि सहकार्य गर्ने जनाएको छ। तर, दिल्लीका केही विशिष्ट स्वार्थहरू स्पष्ट देखिन्छन्।

वामपन्थी बाहेकको सरकार बनेमा भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खाहरूको ‘अग्निवीर’ भर्ती प्रक्रिया सुचारु हुनेमा भारत आशावादी छ।

युवाहरूको आक्रोश (जेन जी प्रदर्शन) लाई सम्बोधन गर्न र नीतिगत सुधारका लागि स्थिर सरकार आवश्यक रहेको भारतीय विज्ञ हर्ष भी पन्तको धारणा छ।

नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव र बीआरआई कार्यान्वयनप्रति भारत सचेत छ। सुरक्षा स्वार्थमा आँच नआउने गरी हुने विकास निर्माणमा भारतको आपत्ति नरहे पनि रणनीतिक रूपमा नेपाल चीनतर्फ ढल्केको खण्डमा दिल्लीले आफ्नो नीति परिमार्जन गर्न सक्ने संकेत दिएको छ।

नेपालमा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको माग बढिरहेका बेला भारतको सत्तारुढ भाजपा निकट केही तप्काको सहानुभूति देखिए पनि औपचारिक रूपमा दिल्लीले यसबाट दुरी बनाएको छ।

विज्ञ एनपी सिंहका अनुसार विगत १७–१८ वर्षको अस्थिरता र हालैको ठूलो राजनीतिक विध्वंसपछि हुन लागेको यो निर्वाचनले नागरिकको भरोसा पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छ।

भूगोल र ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि भारतसँगको सम्बन्ध अपरिहार्य रहेको भारतीय पक्षको बुझाइ छ। यद्यपि, निर्वाचनपछि फेरि पनि कमजोर गठबन्धन बनेमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा विगतकै जस्तो उतारचढाव कायमै रहने देखिन्छ। दिल्लीले निर्वाचनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री सहयोग गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संक्रमणकालको व्यवस्थापनमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।