बेला रास्वपा बरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वमा सरकार गठन हुन गैरहेको छ। यो सरकारका निम्ति असामान्य चुनौती रहेका छन्। यी चुनौती कसरी चिर्न सक्लान् भन्ने संशयसहितका उत्सुकता कतिपयमा रहेको पाइन्छ।
जनताले दुई तिहाई नजिकको बहुमत दिएपछि बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको थियो।
नवनिर्वाचित सरकारले शासन सम्हालेको करिब दुईअढाई महिनामै नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने छ। अबको केही दिनमा नयाँ सरकार गठन भइसक्ने आकलनका माझ उक्त सरकारले तत्काल सामना गर्नुपर्ने अनेक समस्यामध्ये आममानिसको दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउने हो भने आर्थिक चुनौतीलाई अधिक प्राथमिकता दिन जानकारहरूले सुझाएका छन्।
वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेका पुराना बेथिति त छँदै छन्, खाडीको युद्धले जन्माएका नयाँ चुनौतीले नेपालको अर्थतन्त्रसमेत अछुतो नरहने अर्थविद्हरूले भनिरहेका छन्। गत भदौको आन्दोलनको एउटा जड कारण मानिएको सुशासन तथा भ्रष्टाचार अन्त्यको विषय सोझै अर्थतन्त्रसँग गाँसिने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्।
‘मेरो विचारमा पहिले पार्टीभित्रको सुशासन अनि सरकारको अनुशासन भयो भने बल्ल उसले कर्मचारीतन्त्रमार्फत् सेवा प्रवाह सुधार्न सक्छ, मानिसले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छन्’, उनले भने। कर्मचारीतन्त्र सरकारको ‘हातखुट्टा’ भएका कारण तिनले काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने जानकारहरूले बताए।
विश्वभरि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानीको निगरानी गर्ने निकाय फाइनन्सिअल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले खास गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर कानुन कार्यान्वयनजस्ता कारण देखाउँदै ठिक एक वर्षअगाडि नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिदियो।
क्षेत्रीय तथा विश्व आर्थिक मञ्चमा उदाउने अनि चारैतिरबाट वैदेशिक लगानी निम्त्याउन अभ्यासरत देशका निम्ति उक्त वर्गीकरण ‘गलपासो’ नै भएको अर्थविद्हरू ठान्छन्। ‘मैले हालै कुनै निश्चित देशबाट रेमिटन्स भित्र्याउँदा अब थप ब्याङ्क शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउने भनेको समाचार पढेँ। त्यसको कारण बुझ्दै जाँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको भन्ने बुझियो। त्यसैले नयाँ सरकारले तत्काल देशलाई यो सूचीबाट बाहिर निकाल्न कोसिस गरिहाल्नुपर्छ’, आचार्यले भने।
एफएटीएफको त्यस्तो सूचीमा भएका देशहरूको विश्व वित्तीय संस्थाहरूमा पहुँचमा सीमितता आइपर्ने हुन सक्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको चर्को जोखिम लागत बेहोर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो धक्का देशको साखमा पर्छ। उक्त सूचीबाट उम्कन नेपालले सन् २०२७ को ज्यानुअरीसम्मको समय पाएको छ।
तर त्योभन्दा चाँडै नै सूचीबाट निस्कन नेपालले आवश्यक कदमहरू चालिहाल्नुपर्ने आचार्यले सुझाव दिए। नेपाल यसअघि सन् २००९ मा एफएटीएफको सूक्ष्म निगरानी सूची वा ’ग्रे लिस्ट’मा पहिलो पटक परेको थियो। त्यतिखेर धेरै प्रयासपछि सन् २०१४ मा मात्र नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिरिन सकेको थियो।
इरान युद्ध सुरु भएको दुई साता नाघ्दै गर्दा त्यसले समग्र विश्वमा नै गम्भीर आर्थिक प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ। खाडी क्षेत्रमा तेल तथा ग्यास आपूर्तिमा अवरोधको प्रभाव नेपालका पेट्रोल पम्प तथा ग्यासका लाइनहरूमा देखिन थालिसकेको छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले यहाँ ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षामा चनाखो हुनुपर्ने स्थिति निम्त्याइसकेको छ। मित्र राष्ट्रहरूसँग मिलेर आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ बनाइराख्नुपर्छ’, अर्थविद् भट्टले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वले तत्काल आपूर्ति शृङ्खलामा गडबडी गरेर सोझै महँगी बढाइदिने खतरा रहेको उनले औँल्याए। मध्यम तथा दीर्घकालमा यदि त्यहाँ युद्ध लम्बियो भने चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रको खम्बा रहँदै आएको रेमिटन्सको आयमा समेत असर पर्न सक्छ किनभने अधिकांश नेपाली श्रमिक कामदारहरू जाने ठाउँ भनेकै तिनै खाडी देश हुन्।
युद्ध लम्बियो र झन् चर्कियो भने श्रमिक सुरक्षाको प्रश्न समेत टड्कारो बन्न सक्छ। अनि यसले विश्वभरिनै आर्थिक मन्दी गराइदिन सक्ने पनि भट्टले बताए।
देशले ’कायापलट गर्दै छ है’ भनेर सन्देश दिन सक्ने किसिमले विकासनिर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न अर्थविद्हरूले सुझाव दिएका छन्।
अर्थविद् भट्टले चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरीकन जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्न सुझाव दिए।
प्रतिक्रिया