काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको समस्या अन्ततः समाधान भएको छ । मङ्गलबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सरोकारवालाबीच भएको सहमतिपछि आयोजनाको पानी पथान्तरणसँग सम्बन्धित अवरोध हटेको हो ।
सहमतिअनुसार, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह, सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समिति, बाढीपीडित सङ्घर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर तथा भाडावाललगायतका सरोकारवालाले समय-समयमा उठाएका मागहरू सम्बोधन गरिने भएका छन् ।
सहमति पत्रमा उल्लेख छ, “मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ जारी भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत रकम निकासा प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक जटिलता फुकाउनका लागि स्थानीय तहको लिखित सहमतिको आधारमा समितिको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी आवश्यक संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा मस्यौदा पेस गरिनेछ।”
त्यसका लागि सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सत्यतथ्य संकलन हुने छ । राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । सो समितिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र स्थानीय पीडित समुदायका तर्फबाट तीन–तीन जना प्रतिनिधि रहनेछन्, र सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति गरिएको छ ।
सहमतिअनुसार, अघिल्ला बाढीका कारण मेलम्ची क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षति, उद्योग व्यवसाय, कृषि तथा दैनिकीमा परेको प्रभावको अध्ययन गरिनेछ । स्थानीय भेण्डरहरूलाई बक्यौता रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत १५ दिनभित्र भुक्तानी गरिने पनि निर्णय गरिएको छ ।
आयोजनाबाट वितरण हुने खानेपानीको परिपूरण निर्धारणका सम्बन्धमा पहिले गठन भएका समितिका प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिनेछ ।
त्यस्तै, मेलम्ची–अम्बाथान–मेलम्ची घ्यांग सडक निर्माणका लागि विनियोजन भएको २५ करोड रुपैयाँ सडक विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको र सो रकमका लागि ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने भएको छ । उक्त सडकलाई बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत एक अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरी डिभिजन सडक कार्यालय दोलखाबाट बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।
स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिका लागि ४ करोड रुपैयाँ र थप १९ करोड रुपैयाँ निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिने सहमति भएको छ । यस्तै, मेलम्ची–हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
सहमति पत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मासहित स्थानीय सरोकारवाला समूह र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपाल सरकार, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा उक्त सहमति सम्पन्न भएको हो । सहमति भएपछि लामो समयदेखि स्थगित मेलम्ची आयोजनाको कार्य पुनः सहज रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया