काठमाडौ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा न्याय प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास अझै पूर्णरूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। यसका पछाडि ढिला न्याय, पहुँचवालालाई प्राथमिकता, अपारदर्शी प्रक्रिया तथा पुराना मुद्दाहरू वर्षौँसम्म अदालतको टेबुलमा थन्किनु मुख्य कारण हुन्। यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने बहानामा कहिलेकाहीँ “पुराना मुद्दा छिटो सक्ने” भन्ने उद्देश्यसहित अदालतबाट गलत र अन्यायपूर्ण फैसला हुने गरेका छन्, जुन न्यायको मूल मर्मविपरीत हुन्छ।
नेपालको न्याय प्रणालीमा मुद्दा थुप्रिने समस्या लामो समयदेखि एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ। विभिन्न अदालतमा वर्षौँसम्म समाधान नभएका मुद्दाहरूको चापले न्याय ढिलो हुने, जनताको भरोसा घट्ने र सिस्टम प्रति असन्तोष बढ्ने जस्ता समस्या उत्पन्न गराएको छ। यस्तो समस्याको समाधान गर्न न्यायालयले पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्दाको चाप घटाउने विविध प्रयास र सुधारहरू गर्दै आएको छ।
छिटो फैसला दिने दबाब
न्याय प्रणालीको मूलभूत सिद्धान्त हो – “न्याय ढिलो हुनु, अन्याय हुनु हो”। तर, न्याय छिटो दिने नाममा मुद्दा गहिरिएर नहेरी, प्रमाणको पर्याप्त समीक्षा नगरी, संलग्न पक्षको सुनुवाइ नपुर्याई तदारुकताका नाममा निर्णय गरिनु न्यायको अर्को रुपको हत्या हो।
पुराना मुद्दा फछ्र्यौटको नाममा हतारो
पुराना मुद्दाहरूलाई नटुंग्याउँदासम्म नयाँ मुद्दा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने हुँदा अदालतहरूमा दबाबमा आधारित अभियान चलाइन्छ। यस क्रममा संवेदनशील मुद्दाहरूमा पनि चापमा निर्णय लिइन्छ, जसले दोषी निर्दोष भएर छुट्ने र निर्दोषले सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउन सक्छ।
पहुँचवालाको लाभ
छिटो फैसला गराउने प्रक्रियामा राजनीतिक पहुँच, आर्थिक प्रभाव र सत्ताको दबाब खेल्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। यसले सामान्य नागरिकका मुद्दाहरूमा अन्याय हुने र सशक्त पक्षका मुद्दामा पक्षपाती निर्णय हुने संभावना बढाउँछ।
दीर्घकालीन प्रभाव
गलत फैसलाको दीर्घकालीन प्रभाव गम्भीर हुन्छ।
निर्दोष व्यक्ति जेल जानु मात्र होइन, उसले आर्थिक, सामाजिक र मानसिक पिडा भोग्नुपर्छ।
पीडितले न्याय नपाउँदा सामाजिक असन्तोष बढ्छ र न्यायप्रणालीप्रति विश्वास गुम्छ।
यस्तो प्रवृत्तिले न्यायको साख गिराउँछ र न्याय माफिया प्रवृत्ति जन्मन्छ।
समाधानका उपाय
छिटो न्यायको सट्टा न्यायोचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
पुराना मुद्दा हेर्दा प्रमाण, पक्षकारको सुनुवाइ र वस्तुस्थिति गहिरो समीक्षा हुनुपर्छ।
न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र निर्णय लिने वातावरण प्रदान गरिनुपर्छ, न कि प्रशासनिक चापमा।
न्याय सम्पादन प्रक्रियामा पारदर्शिता र नागरिक निगरानी आवश्यक छ।
न्याय प्रणालीको मूल उद्देश्य सत्य, तथ्य र निष्पक्षतामा आधारित निष्कर्ष निकाल्नु हो। तर “पुराना मुद्दा छिटो टुंग्याउने” नाममा यदि गलत फैसला हुने हो भने त्यो न्याय होइन, न्यायको व्यंग्य हो। हतारोमा दिइएका गलत फैसला न्यायमात्र होइन, लोकतन्त्रको मर्ममाथिको प्रहार पनि हो। त्यसैले, छिटोभन्दा पनि सही न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्छ – ढिलो भए पनि।
चाप घटाउने नाममा गुणस्तरमा सम्झौता नगरी, न्यायमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम राख्दै अघि बढ्नुपर्छ। पछिल्ला केही महिना यता गलत फैसला भएको भन्दै सेवाग्राहीले असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । जिल्लाको फैसला उपर पुनरावेदन र विशेष अदालत जाने, पुनरावेदन र विशेषविरुद्ध उच्च अदालत जाने मानिसको संख्या बढ्दो छ । साथै माथिल्ला अदालतमा तिनै मुद्दाहरु उल्टिएका धेरै प्रमाण छन् । यसबाट जिल्ला तथा उच्चले हतारोमा वस्तुस्थितिको गहिरो समीक्षा नगरि फैसला गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
न्याय प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो, र न्यायालय त्यसको संरक्षक संस्था। तर पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपालको न्याय प्रणालीप्रति जनताको विश्वास क्रमशः घट्दो क्रममा देखिएको छ।
गएको असार र साउन महिनामा मात्रै जिल्लादेखि उच्च र सर्वोच्चमा धेरै मुद्दा फैसला भए । वर्षौदेखि अड्किएका ती मुद्दाको अन्तिम फैसला आउनु राम्रो हो तर ती फैसला कति त्रुटिपूर्ण छन् भन्ने कुरा पूर्णपाठ आएपछि पीडितले दायर गर्ने पुनरावेदनको चापले निर्यौल गर्छ ।
एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक–फरक फैसला हुनु, ठूला र चर्चित व्यक्तिहरू सजिलै सफाइ पाउनु, तर सामान्य मानिसले उस्तै गल्तीका लागि कडा सजाय भोग्नु न्यायमा दोहोरो मापदण्डको सन्देश दिन्छ।
मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा न्यायालयसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार, लेनदेन, मिलेमतो जस्ता खबरहरू निरन्तर आउनुले जनमानसमा अदालतको चरित्रप्रति शंका उत्पन्न गराएको छ । यस्तै न्यायालयको काम, प्रक्रिया, आधार र व्याख्या सर्वसाधारणलाई बुझिने भाषामा स्पष्ट रूपमा नबताइने भएकाले जनता र न्यायालयबीच दूरी बढ्दो छ।
यसका लागि दीगो, विश्वासिलो र सर्वसुलभ न्याय प्रणालीको विकासका लागि अदालतले प्रमाण र मुद्दाका प्रवृति हेरेर फैसला गर्नु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया