काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले ११ देशका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको असोज ३० गतेको निर्णयअनुसार ती राजदूतलाई काठमाडौं फर्किएर परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै काम गर्न निर्देशन दिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षत्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट यस्तो निर्देशन पठाइएको हो।
यसअघि आइतबार सर्वोच्च अदालतले ती ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णयको कानुनी औचित्य प्रश्न गरेको थियो।
सर्वोच्चले आदेश दिनुको तीन कारण उल्लेख गरेको छ :
पहिलो, राजदूतहरूको कार्यकाल बाँकी रहँदा फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण स्पष्ट नगरिएको।
दोस्रो, आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिएकाले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने परिस्थिति तत्काल नदेखिएको।
तेस्रो, एकै मितिमा सिफारिस भएका १७ मध्ये ११ जनालाई मात्रै फिर्ता बोलाउने निर्णयले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको र यस्तो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको।
असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इसराइल, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्तराज्य अमेरिका र जापानका लागि नियुक्त राजदूतलाई कात्तिक २० गतेसम्म स्वदेश फर्कन निर्देशन दिएको थियो।
प्रतिक्रिया