काठमाडौं । नेपाल सरकारले सूचीकरण नभएका फेसबुकसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कदमलाई राजनीतिक दलदेखि मानव अधिकार आयोग, कानुन व्यवसायी र सर्वसाधारणले व्यापक विरोध गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको निर्णयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भएको आलोचना दबाउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै यो संविधानविपरीत, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्।
एक विज्ञप्तिमा प्रचण्डले वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेका आलोचनालाई दबाउन, आफ्नालाई जोगाउन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न निरन्तर कदम चालेको उनले आरोप लगाएका हुन् ।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अपव्याख्या गर्दै गरिएको यो निर्णयले न केवल संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लङ्घन गरेको छ, बरु वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबीचको सम्पर्कलाई पनि जटिल बनाएको छ।
प्रचण्डले आफ्नो पार्टी सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण होइन, उचित नियमनको पक्षमा रहेको प्रष्ट पार्दै संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई सरोकारवालाको सहभागितासहित अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारको कार्यकारी आदेशमार्फत प्रतिबन्ध लगाइएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले भनेका छन्, “संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न यो निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ।”
सत्तापक्षभित्रै असहमति
सत्तारूढ एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले निर्णयलाई ‘उत्तर कोरिया बनाउन लागेको’ भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । यसअघि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले समेत सरकार उल्टो बाटो हिँडेको टिप्पणी गरेका थिए । यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सरकारले अदालतको आदेशको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई आपत्तिजनक भनेका छन् ।
कोइरालाले सरकार आलोचना सहन नसकेर जनताको आवाज दबाउनतर्फ लागेको आरोप लगाएका छन्। “जनचाहना र आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएपछि आलोचना खेप्न बाध्य सरकार अदालतको आदेशलाई बहाना बनाएर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको छ, यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ,” उनले लेखेका छन् ।
रास्वपाको प्रतिवाद
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुलाई नागरिकको मौलिक हकमा आक्रमण भएको ठहर गर्दै प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले विशेष गरी युट्युब र गुगलसँग दर्ता प्रक्रिया र नेपालमा योगदानबारे स्पष्टता माग्दै पत्राचारसमेत गरेको छ ।
मानव अधिकार आयोग र कानुन व्यवसायीको चिन्ता
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्दले लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारको कदम मौलिक हकविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।
सरकारको निर्णयपछि केही कम्पनीहरू सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । हाम्रो पात्रोले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेर निष्क्रिय हुनबाट जोगिएको छ भने ट्वीटर (एक्स) र वी च्याटले पनि सरकारसँग सम्पर्क गरेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, फेसबुक, युट्युब, लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिन्ट्रेस्टलगायत लोकप्रिय प्लेटफर्महरू भने अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
सरकारको निर्णयसँगै नेपालमा प्रयोगमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरू क्रमशः निष्क्रिय हुँदै गएका छन् । विपक्षी दल, मानव अधिकार संस्थाहरू र नागरिक समाजको दबाबपछि अब सरकारले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छ भन्नेबारे चासो बढेको छ ।
प्रतिक्रिया