सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज

काठमाडौं। सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यो व्यवस्था अन्त्य गरिएको हो।

तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई भने स्वकीय सचिव राख्न पाइने छ। ती पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने भएका छन्।

सरकारले प्राविधिक जनशक्ति अत्यावश्यक भएको खण्डमा मात्रै अस्थायी सेवा परामर्श लिन सक्ने र दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी नयाँ स्थायी दरबन्दी खोल्न नपाइने प्रावधान मिलाएको छ।

अर्थ, गृह, परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाएर प्रशासनलाई चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउनुपर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

यसअनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करार कर्मचारी राख्न नपाइनेछ। दोहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल विद्यमान दोहोरो संरचना खारेज गरिनेछ।

यस्तै, सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत गरेको छ।