काठमाडौं । गत भदौ २३/२४ को ‘जेन–जी’ आन्दोलनले राजनीतिक संस्कार रूपान्तरणको ठूलो आशा बोकेको थियो। भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद तथा अपारदर्शी निर्णयविरुद्ध उठेको नैतिक आन्दोलनकै परिणामस्वरूप पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पुगिन्।
पारदर्शी शासन, नियमसंगत नियुक्ति र आगामी चुनावसम्म सुशासनमुखी सरकार हुने जनअपेक्षा थियाे। तर, सरकार गठन भएको अढाई महिना नपुग्दै नै त्यसका निर्णय र गतिविधिमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सबैभन्दा ठूलो विवाद प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले गरेको नियुक्तिलाई लिएर चुलिएको छ। श्रेष्ठले आफ्नी श्रीमती संगीता श्रेष्ठसहित आफ्नै नातेदार—कमला श्रेष्ठ, पुनम श्रेष्ठ र रविना श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री सचिवालयमा नियुक्त गरेको तथ्य बाहिरिएपछि सरकारमाथि व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
‘जेन–जी’ फ्रन्टसहितका समूहहरूले यो कदमलाई सुशासनका आदर्शविरुद्ध ठहर गर्दै तत्काल बर्खास्ती र सबै नातेदार नियुक्ति खारेजको माग गरेका छन्। कतिपय समूहले त प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामासमेत माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको र प्रधानमन्त्रीको निजी सुरक्षा तथा दैनिक कार्यमा ‘विश्वसनीय व्यक्ति’ आवश्यक भएकाले यस्तो गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा ‘जेन–जी’ अभियन्ता र सुरक्षाकर्मीबीच भनाभन भएको छ।
त्यसैबेला अर्को समूहले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न खोज्दा स्वकीय सचिवले फोन नउठाएको र समय नमिलाएको भन्दै उनीहरू पनि उत्तेजित बने।
यसपछि विभिन्न ‘जेन–जी’ समूहले कार्यालयको ढोका नै घेराउ गरेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता सपना भण्डारीले आफू संलग्न रहेको ‘होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टर’का सञ्चालक तथा आफन्त डा. स्वस्ती शर्मामाथि मुद्दा नचलाई दिएका कारण ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ। डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुछिएको कम्पनीमा भण्डारीकै लगानी रहेको खुलेको छ, जसले हित–संघर्षको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यसअघि कार्की मन्त्रिपरिषद्ले ११ देशमा नियुक्त राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले रोक आदेश दिएको थियो। त्यसलाई बेवास्ता गर्दै राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय भएपछि कार्की अदालत अवहेलना मुद्दासमेतमा तानिएकी छन्।
घोषणा गरेको ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् अझै पूर्ण बन्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्कीकै हातमा ६ मन्त्रालय जिम्मा रहँदा निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। मन्त्री छनोटको प्रकृतिबारे पनि आलोचना बढ्दै गएको छ।
आन्दोलनबाट जन्मिएको सरकारबाट नै आन्दोलनकारीहरूले नैतिकता र पारदर्शिताको खोज गरिरहेको विडम्बनायुक्त अवस्था बनेको छ।
‘जेन-जी’ फ्रन्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको बर्खास्ती माग गरेको छ । फ्रन्टले विज्ञप्ति निकालेर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफ्नो परिवारका सदस्य र नातेदारलाई नियुक्त गरेको भन्दै श्रेष्ठको बर्खास्ती र श्रेष्ठले नियुक्ति दिलाएका परिवारका सदस्य र नातेदार सबैको नियुक्ति तत्काल खारेजी गर्न पनि माग गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा राज्यको कार्यकारी प्रमुखको सचिवालय जस्तो संवेदनशील निकायमा नातावाद, कृपावाद र पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति हुनु पदको दुरुपयोग मात्र नभई सुशासन, नैतिकता, जवाफदेहिता र पारदर्शीताविरुद्धको प्रत्यक्ष प्रहार रहेको उल्लेख छ । फ्रन्टले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा को-को कुन-कुन पदमा कार्यरत छन् भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया