काठमाडौ । अष्ट्रेलिया सरकारले आप्रबासी भिषामा कडाई गर्ने भएको छ। यहाँको सरकारले आउँदो दुई वर्षभित्र विदेशी आप्रवासीको संख्या आधा घटाउने  योजना बनाएको छ ।

नेपाली विद्यार्थीको पहिलो गन्तव्य बनेको अष्ट्रेलियाको आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ नीतिले अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा रहेका नेपालीहरूलाई भने थप तनाब सिर्जना भएको छ ।

अष्ट्रेलिया सरकारले दुई वर्षभित्र आप्रवासीको संख्या आधा घटाउने घोषणा गरेको छ। त्यसो भए हाल पाँच लाख बढीको संख्यामा रहेका आप्रवासीको संख्या साढे दुई लाखमा झर्नेछ । तर विदेशी विद्यार्थीको संख्या भने ६ लाख भन्दा बढी छ ।

पछिल्ला २ वर्ष ठूलो संख्यामा अष्ट्रेलिया विदेशी विद्यार्थी र कामदार लिएको थियो । अब त्यससलाई कोभिड महामारी अघिको अवस्थामा फर्काउन विदेशी विद्यार्थी र न्यून सीप भएका कामदारलाई दिने भिसामा कडाई गरिने भएको छ । आप्रवासी कामदार विद्यार्थीको संख्या बढेर डेरा नपाइने, सार्वजनिक सवारी साधनले नधान्न र अन्य भौतिक पुर्वाधारले समेत नथेग्ने अवस्था आएपछि नयाँ नीति जारी गरिएको बिबिसीले जनाएको छ ।

गृहमन्त्री क्लेर ओ नीलले सोमवा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारको १० वर्षे आप्रवासन रणनीति सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले यसअघिको सरकारले बसाइँसराइ प्रणालीलाई छिन्न भिन्न पारेको भन्दै अब लयमा फर्काउन खोजिएको बताएकी छन् ।मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२३ को जुन महिनामा विदेशबाट पाँच लाख १० हजार मानिस अष्ट्रेलिया आएका थिए। त्यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक संख्या हो । यद्यपी उनीहरु पर्यटक समेत हुन् ।

अब पर्यटक भिसामा समेत कडाइ गरिने उनले बताएकी छन् । यो रणनीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि भाषिक सीपको आवश्यकता पनि परिमार्जन गरिएको छ । अब विद्यार्थीहरूले दिनुपर्ने अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षामा कडाइ हुने भएको छ । अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीहरूले आफूले गर्न खोजेको थप अध्ययनले उनीहरूको एकेडेमिक उद्देश्य वा करिअरलाई अगाडि बढाउने कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने नयाँ रणनीतिमा उल्लेख छ ।