निरपेक्ष हुँदैन मौलिक हक: सर्वोच्च

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संविधानले नागरिकका मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरे पनि पूर्णतः निरपेक्ष नहुने ठहर गरेको छ। यसअघिका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संवैधानिक इजलासले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पनि न्यायपूर्ण प्रतिबन्धसहितको कानुन बनाउन मिल्ने गरी व्याख्या गरेको हो। २०८० चैत २१ को फैसलाको पूर्ण पाठ हालै तयार भएको हो।

अधिवक्ता प्रत्युषनाथ उप्रेतीले संविधानमा उल्लेख भएको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफाले अंकुश लगाउँदा बाझिएको दाबीसहित सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदकले दाबी गरेझै संविधानसँग विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा नबाझिएको भन्दै सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेटेर व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चले यो रिट निवेदनमा मुख्यतया दुईवटा विषयमा व्याख्या गरेको छ। पहिलो ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हक निरपेक्ष हो वा होइन’ भन्ने व्याख्या गरेको छ। दोस्रो, रिट निवेदकले भनेजस्तो ‘विद्युतीय ऐनको दफा संविधानसँग बाझिएको छ÷छैन ?’ भन्ने व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादन गरेका नजिरमा पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष नभएको उल्लेख गरेको थियो। अभिव्यक्तिसँगै उत्तरदायित्व पनि जोडिएर आउने बताइएको छ। ‘यो अधिकारको उपभोग गर्दा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई हानिनोक्सानी नपुग्ने गरी अरूको आत्मसम्मानमा आघात नलाग्ने गरी प्रयोग गरिनुपर्छ। हाम्रोजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक चरित्र भएको विविधतायुक्त समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा विशेष रूपमा सजगता अपनाउनुपर्ने’ भनी व्याख्या गरेको छ। अधिवक्ता कल्पित पराजुलीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको रिट निवदेनमा सर्वोच्चले ‘जात, धर्म, भाषा, लिंग, पहिचान, क्षेत्र आदिका आधारमा घृणा, द्वेष फैलाउन उत्तेजित गरिन्छ भने त्यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कानुनद्वारा नै बन्देज लगाउन आवश्यक हुने’ व्याख्या गरेको थियो।

‘वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्तो मौलिक अधिकारमा बन्देज लाग्न सक्छ तर वैध उद्देश्यका लागि आवश्यक भए प्रस्ट, बोधगम्य, तर्कसंगत, मानवअधिकार कानुन सापेक्ष पूर्वनिर्धारित विधायिकी कानुनद्वारा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म र भावना कमजोर नहुने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा तर्कसंगत र न्यायपूर्ण प्रतिबन्ध र सीमा लगाउन सकिने देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ। संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘कुनै पनि कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता…’ भन्ने व्यवस्था छ।

‘कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाइएको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चले मौलिक हक पूर्णतः निरपेक्ष नहुने व्याख्या गरेको देखिन्छ। आजको नागरिक दैनिकबाट